कोरियामा रहेका भिसाविहीन नेपाली कामदारका लागि अहिले दुई दशक यताको सबैभन्दा कठीन अवस्था सिर्जना भएको छ। कोरियाली अध्यागमनले तोकेको ‘स्वेच्छिक फिर्ती' को म्याद सकिएपछि यही अक्टोबरदेखि कडा धरपकड थालिएकाले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो। प्रारम्भिक धरपकडमा लक्षित सफलता प्राप्त नभएको भनी पक्राउ अवधि बढाइएको छ। अध्यागमनले नेपालीलगायत विदेशीको बाक्लो उपस्थिति भएका ठाँउमा जारी गरेको सूचनाबाट यो धरपकड कति डरलाग्दो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। उता मजदुर अधिकारका लागि कार्यरत संघसंगठनले अध्यागमनको धरपकडको तीब्र विरोध गरिरहेका छन्। खतराको पर्बाह नगरी झिनो संख्यामा नेपाली पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। ‘जुन दिन पक्राउ परिन्छ त्यही दिन नेपाल गइन्छ' भन्ने भिसाविहीन नेपालीको मानसिकता बनेको देखिन्छ।

गत सेम्टेम्बरबाट सातैपिच्छे १०-२० जना नेपाली पक्राउ परिरहेका छन्। ‘स्टप क्र्याकडाउन ब्याण्डका मिनोद मोक्तानको फोटो बोकेर खोज्न थालेको निकैपछि यसै साता उनलाई पक्रन कोरियाली प्रहरी सफल भयो। नेपालीको बाक्लो बस्ती भएको दोङदेमुन नजिकैको एक मासु बजारमा मासु काट्ने, ओसार्ने र सफाइमा संलग्न १० जना नेपाली एकै दिन पक्राउ परे। उनीहरूलाई कम्पनी मालिकले नै पक्राएको यहाँका नेपालीको आशंका छ। वर्षदिन काम गरेका कामदारलाई दिनुुपर्ने बोनस लिन्न भनेर हस्ताक्षर गर्न नमालेकाले कम्पनीले नै चलाखी गरेर प्रहरी र अध्यागमन अधिकारी बोलाएको आशंका गरिएको छ।

भिसाविहीन नेपालीहरू बाटो हिँड्दा पनि प्रहरीले पक्रला भन्ने डरले न्याउरो अनुहार पारेका हुन्छन्। आत्मबल गुमाएका भिसाविहीन नेपाली पहिचान गर्न अध्यागमन कर्मचारी खप्पिस भइसकेका छन्। भिसा भएकालाई तिनले सोधपुछ गरेको घटनै छैन भने पनि हुन्छ। पासपोर्ट परिवर्तन गरेका तथा अन्य केही भने पटकपटक सोधपुछको सामना गर्न बाध्य भएका छन्।

सन १९८८ देखि आएका नेपाली कोरिया भेटिन्छन्। एकातिर, पर्यटन भिसामा आएर झन्डै दुई दशक बसेका नेपालीको मनले आफूले कोरियाली कानुन उल्लंघन गरेको मान्न सकिरहेको छैन। अर्कातिर, कोरियामा नेपालीको श्रम कानुनी र श्रमिक गैरकानुनी हुने अन्यायपूर्ण पद्धतिले संस्थागतरूप लिएको छ। कोरियाली सरकारले पनि काम गर्ने श्रमिकभन्दा काम लगाउने मालिकलाई दण्ड दिने र त्यस्ता कम्पनीमा उत्पादित सामग्री विक्री, वितरण तथा निर्यातमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ। कमजोरविरुद्ध लक्षित व्यवस्था न्यायपूर्ण मानिन सक्दैन।

सरकार र बहुसंख्यक अनुदार कोरियालीहरू गैरकानुनी विदेशीबाट त्यहाँको समाजमा असुरक्षा बढेको ठान्छन्। प्रहरीले जारी गरेको अपराधसम्बन्धी तथ्यांकबाट भने यस्तो अनुमान सही सिद्ध हुँदैन। केही प्रान्तमा अपराधमा विदेशीको संलग्नता बढी देखिए पनि त्यसमा भिसाविहीन कामदारमात्र छैनन्।

यी भिसाविहीन नेपालीका राम्रा र नराम्रा गतिविधीबारे नेपालमा सही सूचना छैन। यस्तै तिनका समस्या र वाध्यताबारे पनि गलत कतिपयमा बुझाइ देखिन्छ। नेपालमा यसरी भिसाविहीन अवस्थामा विदेशमा बसेको नागरिकलाई सजाय दिने वा नदिने स्पष्ट व्यवस्था पनि छैन। गैरकानुनी रूपमा रहेका कामदारको भने जवानी र श्रम कोरियामा नै खर्च भएकाले मन लागे जति समय कोरिया बस्न पाउनुपर्छ भन्ने माग छ।

मिनु मोक्तानको पक्राउपछि केही कोरियाली ‘फ्री मिनु' अभियानमा लागेका छन्। यसले एकपटक फेरि नेपालले प्राप्त गर्ने इपीएस कोटालाई प्रभावित गर्न सक्छ। कोरियालीहरूको विरोध पनि बुझिनसक्नु नै छ। कोरियामा धेरै भिसाविहीन नेपाली पक्राउ परे जो मिनोदभन्दा बढी वा मिनोद जत्तिकै सामाजिक कार्यमा सक्रिय थिए। तिनलाई मुक्त गर भनेर अभियान चलाइएन। यसैले यो राजनीति मिसिएको श्रमिक अभियान देखिएको छ। विगतमा काजीमान, तोर्ण लिम्बु र समर थापा पक्राउ पर्दा पनि केही कोरियालीले नारावाजी गरेका थिए। कोरियाली अधिकारीका आँखामा नेपालीहरू नारावाजी गर्ने र अरूलाई पनि संलग्न हुन उक्साउने जाति हो भन्ने छाप परिसकेको छ। भियतनामी वा चिनिया कामदार हम्मेसी आफ्ना नाममा हुने प्रदर्शनीमा सामेल हुँदैनन्। हुनत, नेपालीको अधिकारको संघर्षले कोरियामा श्रमिक अधिकार कर्मीमाझ भने राम्रो छवि पनि बनेको छ।
अधिकारका लागि कोरियामा संघर्ष गर्दा भिसाविहीन वा भिसाधारी नेपालीले सबै मुलुकका आआफ्नै नियम र कानुन हुन्छन् र त्यसको पालना गर्न स्वदेशी वा विदेशी सबै बाध्य हुन्छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन। कामदार भिसामा आएर पूर्वनिधारित समयसम्म काम गर्न नपाएमा आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु न्यायोचित हुन्छ। तर कलाकार, खेलाडी वा पर्यटकका भेष र भिसामा आएर लुकीछिपी काम गर्ने र त्यसैलाई वैधानिक हो भनी संघर्ष गर्दा कानुनीरूपमा जित्ने कुनै संभावना हुँदैन।

गैरकानुनीरूपमा बस्ने नेपालीले केही आर्थिक उपार्जन गरेपनि तिनले कोरियामा भोग्नुपरेको समस्या र नेपालमा गुमाउनुपर्ने सामाजिक मूल्य निकै चर्को छ। त्यसैले जीवन जोखिममा पार्दै परिचयबिनाको ‘अछुत जाति' का रूपमा कोरिया बस्नुभन्दा आफ्नो पारिवारिक कर्तव्य र कोरियाली कानुनको सम्मान गर्दै स्वेच्छिकरूपमा स्वदेश फर्कनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिन्छ।