रोजगार अनुमती प्रणाली अन्तर्गत कोरिया आउन चाँहने युवा नेपालमा सयौं छन्। कतिले कोरियाली कामको यथार्थ, सामाजिक साँस्कृतिक पृष्ठभूमी केहीहदसम्म बुझेका होलान त कति अन्जानमै छन। नेपाल सरकारले पनि प्राप्त कोटामा कामदार पठाउने वाहेक नयाँ रणनीतिका लागि कुनै गृहकार्य गरेको छैन। श्रमिक कल्याणका लागि न त नेपालमै केही व्यवस्था छ न कोरियामा नै। अस्तव्यस्त राजनीतिसँगै ओझेलमा परेको छ, वैदेसिक रोजगारी व्यवस्थापन पनि। कोरिया एउटा उदाहरण बनेको छ, अस्तव्यस्तताको।

केही महिनाको अस्थाइ स्थगनपछि नेपालले यसअघि नै छनोट भइसकेका कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रिया थालेको छ। यता कोरियामा पनि आर्थिक मन्दी हटेको विभिन्न सर्वेक्षण र सुचकांकहरुले देखाएका छन। हुनत कोरियाली अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यसपटकको आर्थिक मन्दीलै यहाँ गरिवहरुलाइ मात्र प्रहार गर्यो। कौरियाली व्यापारिक घरानिया र कङ्लोमिरेटहरुलाइ त यसले छुदै छोएन। यो पृष्ठभूमीमा तल्लोस्तरको कथित 'डि थ्री' काम गर्न आइपुगेका विदेसी कामदारहरुले अकल्पिनीय मार खेपे। विदेसी भूमिमा बेरोजगार बनेपछि उनीहरुले न्युनतम मानविय जिवन पनि यापन गर्न पाएनन। हिउँदको माइनस १० डिग्री तापक्रम रहने चिसोमा उनीहरु काप्दै हिँडेका दृश्य मानवीय हृदय भएकाहरुलाइ रुवाउने खालको थियो। विगतको तुलनामा अहिले वेरोजगार नेपालीहरु कम देखिन थालेका छन्। तर हुँदै नभएका होइनन। शनिवार मात्र मैले सोलको दोङदेमुनमा एक चर्चमा आश्रम लिइरहैका बेरोजगार नेपालीलाइ भेटेको थिएँ। उक्त चर्चमा मात्रै करिव १५ जना कामविहीन छन्।

आर्थिकमन्दि समाप्तीसँगै कोरियाली श्रम बजारमा विदेसी कामदारको माग बढ्नेछ। अपेक्षा गर्न सकिन्छ, सन २०१० मा कोरियाले विदेसी कामदार गतवर्षजस्तो कटौती नगरीकन अघिल्ला वर्षहरुजस्तै ठूलो सँख्यामा लिनेछ। त्यसैले इपिएसको समग्र यथार्थ र नैपाली सहभागितावारे समिक्षा गर्नु उपयुक्त हुनैछ। कोरियाली श्रम बजारमा सन ८० को अन्तिमवर्षदेखि विदेसी कामदारले काम गर्न थालैका हुन। प्रारम्भमा व्यक्तिगत सम्पर्क तथा अन्य विभिन्न माध्यमवाट विदैसीहरुले काम गरेका थिए। सन १९९४ मा यहाँको सरकारले प्रशिक्षार्थी कामदार प्रणाली लागुगर्यौ। प्रशिक्षार्थी कामदारप्रणालीमा विदेशी श्रमिकको चर्को श्रम शौषण भएको आवाज उठेपछि सन २००४ मा कोरियाले ईपिएस प्रणाली लागुगरैको हो। राजनीति अस्थिरता र नीतिगत अन्यौलतामा रहेको नेपालले कोरियासँग कामदार पठाउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न पनि तत्काल सकैन। ईपिएस लागुभएको झण्डै ३ वर्षपछि अर्थात सन २००७ मा मात्रै नैपाल सरकार र कोरिया सरकारविच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। गत ५ वर्षमा करिव डेडलाख विदेशी कामदार कोरिया आएका छन् भने नेपालीहरुको सँख्या करीव ७ हजार छ। ईपिएस प्रणाली प्रशिक्षार्थी कामदार प्रणाली भन्दा राम्रौ भएपनि मजदुर अधिकार संरक्षण गर्न नसकैकौ यहाँका अधिकारवादीहरुको भनाइछ। मोडरेटहरु यसलाइ प्रोग्रेसिप ठान्छन भने रेडिकलहरु यो इपिएसलाइ फेल्ड सिस्टम पनि भन्न पछि पर्दैनन्।

नीतिगत पक्षबाहेक व्यवहारिक रुपमा भने यसले मिश्रित प्रभाव पार्यो। कतिपय कामदारलै राम्रो प्रगति गरेभने कतिका लागि अभिसाप बन्न पर्यो। ईपिएस कामदार छनौट र तिनको अवस्थाका हिसावले सन २००९ सवभन्दा कठीन सावित बन्यो। कोरियाले विदेसी कामदार कोटामा व्यापक कटौती गर्यो भनै यहाँ रहेका कामदारहरु आर्थिक मन्दीलै नराम्ररी पेलिए। यस्तो अबस्थामा पनि नेपालले मजदुरको समस्या डिल गर्न श्रमसहचारी राखैन। नेपाल सरकारले संयम अपनाएको भए हाल कोरियास्थित नेपाली दुतावास चलेकै खर्चवाट गतवर्ष एउटा श्रम सहचारीकौ खर्च बैरिनैथियो। डलर मूल्यमा आएको फेरबदलको कुनै मुल्यांकन समेत नगरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्यो। तर श्रम सहचारी राखैन। उदाहरणका लागि सन २००८ मा १० लाख तलव खान० सोलस्थित नेपाली दुतावास अधिकारीले डलर भाउ बढेका कारण सन २००९ का० केही महिना १६ लाख, १९ लाख वन खान०ले ३० लाख सम्म थापे। नेपाल सरकारले समायोजन गरेन। के डलर भाउ घटेको भए यी अधिकारीहरुले चुपचाप सहने थिए होलान? अहिले बल्ल कोरियामा डलर घट्ने क्रममा छ।

सर्वप्रथम त सरकारले आफ्ना नागरिकलाइ कमोडिटीका रुपमा नभइ मानविय पुँजीका रुपमा विदेस पठाउन सक्नुपर्‍यो। सोसल सिटिजनसिप प्रदान गर्न नसकेकै कारण जनता यसरी मजदुरीका लागि मजबुरीवस विदेस उड्नुपरेको हो। यसरी राज्य आफैंले लागुगरेको कानून अन्तर्गत र कतिपय अबस्थामा सरकार आफै पक्ष बनेर कार्यान्वयन गरैको बैदेसिक रोजगारीमा परेका जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु उसको प्राथमिक कर्तब्य हो। अनिवार्य रुपमा बिमा गरिएकौ छकी छैन हेर्नु। र कोरियामा उपयुक्त क्षतिपुर्तीका लागी लढिदिनु राज्यको कर्तव्य हो। कोरिया कामदार कुनै बैदेसिक रोजगार कम्पनी मार्फत होइन। नेपाल कोरिया दुई देशका सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भइरहेको छ।

ईपिएस कोरियाको आधिकारीक होमपेजमा अन्य विविध देसका स्थानीय भाषामा सूचना उपलब्ध छन्। तर नेपाली भाषमा छैन। मजदुर अन्य विभिन्न। सँख्यात्मक रुपमा नेपाली थोरै रहेकाले छुटाइएको हुनसक्छ। तर दुई हजार वा ६ हजार जतिजना किन नहुन उसलाइ लक्षित गरिएको कानून वा सूचना उसले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध गराइनपर्छ। यसका लागि पनि कुटनीतिक पहल नै जरुरी छ। अध्यागमन कार्यालयहरुमा अन्य देशका श्रमिक प्रतिनिधी हाजिर हुन्छन। र आफ्नो देशका श्रमिकहरुलाइ गाइड गर्छन। नेपालका कामदारहरु जिल्लिदै यता उता हेर्दछन्। यसलै रोजगारीको अवसर मात्र गुमिरहेको छैन। नेपालको बदनाम पनि भइरहेको छ। किनकी नबुझेपछि नेपालीहरु बिनाप्रक्रिया सोधपुछ गरिरहेका हुन्छन्।

कोरियामा नेपालीहरुले अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ फिसिङ र कृषि लगायतका क्षेत्रमा अनुमती पाएको छ। कोरियाको श्रम बजारमा ठूलो स्थान ओगट्ने कन्सट्रक्सन क्षेत्रमा नेपालीहरु सहभागी छैनन। कन्सट्रक्सनमा नेपालीहरुको सहभागिता गराउन सक्ने हो भने यहाँको विश्वप्रसिद्ध र विश्वसनिय निर्माणा नैपालीहरुले पनि अनत्र्व सँगाल्ने थिए। अर्कोतिर यसक्षैत्रमा रोजगारी प्राप्त भइरहने अबसर पनि बढी छ। फिसिङमा कसको सिफासिमा कामदार पठाउन नेपाल सरकार सहमत भएको हो बुझिनसक्नुछ। किनकी अहिले फिसिङमा कार्यरत नैपालीहरुको विजोग छ। त्यसैले फिसिङमा सम्झौता नगर्नू नै उपयुक्त हुनछ।

रोजगार गुमेका नेपालीहरुको वासस्थानको अभाव छ। कोरियास्थित नेपाली दूतावास भवन र पधाधिकारीका निम्ति मासिक १ करोण २० लाख वनभन्दा (करीव रु १० लाख) बढी रकम घरभाडा वापत खर्च भइरहैको छ। तर श्रमिकका लागि सेल्टर छैन। क्रिश्चियन चर्चहरुमा शरण लिइरहैका छन। स्वतःफुर्त रुपमा कसैले धर्म स्विकार्छ भनै त्यौ उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो। तर गरिवीको कारण आस्थालाइ र सँर्स्कतिलाइ बन्धक मार्न वाध्यहुनु चाँही पीडादायी हुन्छ। त्यसैलै आगामी वर्ष श्रम सम्झौता गर्दा नैपाल सरकारले पनःविचार गर्नु जरुरी छ। कमौडिटीका रुपमा मानवीय पुजी निर्यात गर्नु बैधानिक अपराध हौ। (Nagarik daily)