काठमाडौ, संविधानसभा अन्तर्गतको प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक अधिकारसम्बन्धी समितिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले बिना मुआब्जा अधिकरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारसँग प्रयाप्त बजेट नहुने हुँदा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा अधिकरण गर्दा मुआब्जा नदिने निर्णय समितिले गरे पनि त्यसमा माओवादीबाहेकका दलले असहमित व्यक्त गरेका छन्।

माओवादी बाहेकका दलहरुले भने सभापतिले जवरजस्ती निर्णय गराएको भन्दै प्रक्रियाप्रति पनि असहमति व्यक्त गरे। निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमती राख्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद्ले बैठक बहिष्कार गरे।

नेपाली कां‌ग्रेस, नेकपा एमाले तथा मधेसवादी दलका सभासद्हरुले सहमतिको लागि थप समय माग गरेपनि समितिकी सभापति अमृता थापाले ध्वनीमतबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएको बताइन्। अन्य दलहरुले जग्गा अधिकरण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने मत राखेका छन् ।

समितिको ४३ सदस्य मध्ये शुक्रबारको बैठकमा ३१ जना सभासद् उपस्थित थिए। माओवादी बाहेकका दलका सभासद्ले कम्तीमा थप एक दिन सहमतिको लागि समय लिन माग गरेपनि सभापति थापाले त्यसलाई मानिनन्।

कांग्रेसले अन्य चल सम्पत्तिसरह भूमिलाई पनि 'सम्पत्तिको अधिकार' मा व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। कांग्रेस सभासद् रामशरण महतले भने, 'जमिनको अधिकार व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हो, त्यसैले त्यो राज्यले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ।'

भूमिसुधार संविधानमा लेखिने विषय नभए पनि सहमतिका लागि कांग्रेसले स्वीकारेको बताउँदै महतले भने, 'भूमिसुधार संविधानमै नलेखी कानून बनाएर गरिने विषय हो, यो मौलिकहकमा लेखिन्न।'

माओवादीलगायत भूमिसुधारको वकालत गर्ने वामपन्थीहरूले भने जमिन्दारको जग्गा राज्यले किनेर भूमिसुधार नहुने, राज्यले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यले कब्जा गरेर भूमिहीनहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। जिमीदारप्रति नरम दृष्टिकोण राखेकै कारण भूमिसुधार हुन नसकेको माओवादी मत छ।

समितिको सोमबारको बैठकमा तिलक रावल, मनोनित सभासद् राजेन्द्र खेतान, विनोद चौधरी, दिवाकर गोल्छा श्रवणकुमार अग्रवाललगायत १२ जना अनुपस्थित थिए। तराइ-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका जीतेन्द्रप्रसाद सोनारले भने, 'मधेशका चार दलले भूमिसुधारको नाममा मधेशको भूमि अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने संयुक्त रूपमै भनिसकेका छन्।' भूमिसुधार वा कुनै पनि बहानामा क्षतिपूर्ति नदिई अधिग्रहण स्वीकार्य नहुने सोनारले बताए।

समितिमा ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले गरेको निर्णयप्रति अरु दलले आपत्ति जनाएका छन्। माओवादीले भने लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप निर्णय गरेको जनाएको छ। बहुमतको निर्णय सहमतिको लागि आफूले गरेको प्रयासमाथि 'पानी खन्याएको' आरोप लगाउँदै एमाले सभासद् विजयकुमार पौडेलले भने, 'सभापतिले तानाशाही काम गर्नुभएको छ।' सहमतिकै लागि पटक-पटक सारिए पनि निर्णय हुन नसकेको सभापति अमृता थापा मगरले बताएकी थिइन्।

निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले आरोप लगाए, 'आज अपर्झट साथीहरू नभएको मौका पारी निर्णयमा पुग्यौं, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्दछु।' समितिको बैठकमा सद्भावनाका रामनरेश रायले मधेशले नमान्ने बताएपछि माओवादीका इसलाम मिया धोबीले कडा प्रतिवाद गरेका थिए। 'मधेशको ठेकेदार तपाईंमात्र हैन, हामी पनि मधेशवादी हौं', धोबीले भने, 'मधेशका गरीब वर्गको आवाज मधेशवादी भन्नेहरूले बोल्दैनन्।' उनले मधेशमा आएर यसबारे सामना गर्न चुनौती दिएका थिए।

कांग्रेसका रामशरण महतले पटक-पटक बैठक बहिस्कार गर्ने बताए पनि अन्तिमसम्म बसेर निर्णयमा सामेल भएका थिए।
४३ सदस्यीय समितिमा माओवादीमात्र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पक्षमा छ। भूमिसुधारबारे पारित प्रस्ताव सहमतिको प्रयासमा आफूले तयार गरेको एमालेका विजय पौडेलले बताएका थिए। असहमत हुनेहरूका लागि फरकमत पेश गर्न दुई दिनको समय दिइएको छ। १६ जनामात्र प्रस्तावको पक्षमा भएकाले प्रतिवेदनको फरकमतमा बहुमत सदस्य रहने कांग्रेसका घिमिरेको दाबी छ। एमाले र कांग्रेसका ८-८ जना सदस्य छन्। आफैंले तयार गरेको प्रस्तावको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्न भने एमाले सभासद्हरूलाई धर्मसंकट पर्ने माओवादीको अनुमान छ।

'आर्थिक स्वतन्त्रता' को साटो 'मिश्रित अर्थ प्रणाली' र 'बहुलवादी लोकतान्त्रिक समाजवाद' को साटो 'बहुदलीय प्रतिस्पर्धा' राखेर सहमतिमा पुग्न सहमत भएका हुन्। स्रोतमाथि 'आदिबासी जनजातिको अग्राधिकार' राख्नुपर्ने अडानमा रहेको माओवादी 'स्थानीय जनताको पहिलो प्राथमिकता' राखेमा मान्न सहमत देखिएको छ।

शनिबार अपरान्ह चार बजेसम्मका लागि असमतहरुलाई फरकमत राख्ने समय भने दिइएको छ। (नागरिकबाट)