काठमाडौं, जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन जिम्मेवार विकसित मुलुकहरू नै यसको चुनौती सामना गर्न लाग्नुपर्ने सुझाव एक प्रतिवेदनले दिएको छ ।
विकसित मुलुकले अहिलेदेखि काम गर्न थाले 'क्लाइमेट स्मार्ट' विश्वको सम्भावना रहेको विश्व बैंकद्वारा बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसका लागि उच्च लागत लागे पनि यो जुटाउन सकिने खालको रहेको प्रतिवेदनमा छ । उच्च आय भएका देशले समेत कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न वैकल्पिक स्रोतका विकासलाई उकास्नतिर छिटो पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।
डिसेम्बरमा कोपेनहेगनमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनअघि सार्वजनिक 'विश्व विकास प्रतिवेदन, २०१०  विकास र जलवायु परिवर्तन' ले विगतमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित मुलुकले नै जलवायुको भविष्यलाई आकार दिन बढी काम गनर्ुपर्ने सुझाव दिएको हो । विकासोन्मुख मुलुकले पनि कम कार्बन उत्सर्जन हुने खालका विकास प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने त्यसमा छ ।
'तर यो उच्च आय भएका देशले कति आर्थिक र प्राविधिक सहायता दिन्छन्, त्यसमा भर पर्छ,' वासिङटनबाट जारी विज्ञप्तिमा छ, 'त्यसका लागि भविष्यमा कार्बन उत्सर्जन बढ्न सक्ने खालका विकासोन्मुख मुलुकमा त्यसको निराकरणका लागि सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।'
'विश्वका मुलुकहरूले अहिलेदेखि नै, सँगै र फरक ढंगले जलवायु परिवर्तनमा काम गर्नुपर्छ,' बैंकका अध्यक्ष रोबर्ट बी जोएलिकले भने, 'जलवायु परिवर्तनको संकट निम्तनुमा विकासोन्मुख मुलुकहरू जिम्मेवार नभए पनि उनीहरू त्यसबाट बढी प्रभावित बनेका छन् र त्यसको असर पनि भोग्दै छन् ।' जोएलिकले विकासोन्मुख मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न पूर्वतयारीको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै यसै कारण कोपेनहेगनमा समतामूलक सम्झौता गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
आज  लिइने निर्णयले भोलिको जलवायु र निश्चित खाकासहितको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने भएकाले विश्वका मुलुकहरूले अहिलेदेखि काम गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
उच्च गरिबीको स्तर र अत्यधिक जनघनत्व रहेको दक्षिण एसियाका मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकासोन्मुख मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने ठूला असरमध्ये कृषि उत्पादकत्व ह्रास पनि एक हो । पछिल्ला समयमा बर्सेनि जलवायुमा आएको परिवर्तन र त्यसले कृषि उत्पादन, खासगरी मुख्य बालीमा पारेको असरका कारण भारतले आगामी तीन दशकभित्र उत्पादनमा साढे ४ देखि ९ प्रतिशतले ह्रास आउने प्रक्षेपण गरेको छ । 'जीविकोपार्जनका लागि आकासेपानीमा निर्भर कृषि प्रणाली र  अनुमानित जनसंख्या वृद्धिको अनुपातलाई हेर्दा दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनको असर गरिब र कुल गार्हस्थ उत्पादन -जिडिपी) मा अत्यधिक पर्ने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कार्बन कम खपत गर्ने खालका प्रचलित प्रविधि र सर्वोत्तम अभ्यासले ऊर्जा उपभोगलाई उल्लेख्य रूपमा घटाई पैसा बचत गर्ने प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
आगामी दशकमा जलवायुको समस्या समाधानका लागि विश्वको ऊर्जा व्यवस्थामा पनि रूपान्तरण ल्याउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसका लागि अनुसन्धान र विकासमा बर्सेनि १ सयदेखि ७ सय अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गनर्ुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अहिले सरकारी कोषबाट १३ अर्ब र निजी कोषबाट ४० देखि ६० अर्ब डलर लगानी बर्सेनि भइरहेको छ । गरिब
र बढी जोखिममा रहेका विकासोन्मुख मुलुकमा त्यस्तो सहायता खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
'विकासोन्मुख मुलुकले मात्रै जलवायु परिवर्तनको सम्भावित क्षतिमध्ये ७५ देखि ८० प्रतिशत भोग्नुपर्नेछ,' विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष जस्टिन लिनले भनिन्, 'खडेरी, बाढी र बढ्दो समुद्री सतहको असर प्रतिरोधका लागि पूर्वतयारी गर्न ती मुलुकलाई तत्काल सहयोको आवश्यकता छ ।' साथै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, कुपोषण र रोग नियन्त्रणलगायत कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।