पछिल्लो केही हप्तायता कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध चिसिएको हो?
कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध चिसिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकार सञ्चालनको गतिविधिमा देखिएका केही त्रूटि कमजोरी हुनु र कार्यशैलीमाथि टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो। राजनीतिक प्रक्रियामा यस्ता कुराहरू आउँछन्, जान्छन्। यी कुराहरूलाई संस्थागत अथवा पार्टीगत रुपबाट संयोजन गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको सिंगो दृष्टिकोण हो,नेपाली कांग्रेस अहिले यो सरकारलाई विचलित गर्ने, विस्थापन गर्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप होस् भन्ने चाहँदैन। किनभने यो समीकरणको निर्माता पनि नेपाली कांग्रेस नै हो, यो समीकरणलाई स्थायित्व र स्थिरताका लागि नेपाली कांग्रेस दृढ छ। यो सरकारका निश्चित लक्ष्यहरू रहेका छन्। तोकिएको मितिमा संविधान निर्माण गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्यासउने काममा यो सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण र सोच छ।
सरकार सञ्चालनमा केही त्रुटिका कुरा गर्नुभयो, के कस्ता त्रूटि भए?
त्रुटिका कुराहरू भनेको कार्यशैलीका कुराहरू हुन्। प्रशासन संयन्त्रमा अलिकति पक्षपात भयो, राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा मनोनयनका राम्रोसँग संयोजन नभएका कुराहरू आइरहेको छ। यी ठूला कुरा होइनन्। यसको संयोजन हुन्छ। सहकार्य र सल्लाहबाट सामूहिकता सिर्जना गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण हो। त्यसबाहेक सरकारलाई बिचलित र विस्थापित गर्ने कुरामाचाहिँ कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध चिसिएको छैन।
तर सुजाताको भारत भ्रमण प्रकरणबाट देखिएका केही घटनाहरूले त धेरै शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ नि?
सुजाताका विषयमा पार्टीले पहिले नै स्पष्ट पारिसकेको छ। सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेसको कुनै सोचाइ रहेको छैन।

 त्यसका लागि पार्टीमा हालसम्म कुरा पनि भइरहेको छैन। अन्तरिक्षबाट कुरा भइरहेको भए मलाई थाहा भएन। होइन भने पार्टीले संस्थागत रुपमा उपप्रधानमन्त्री बनाउ पनि भनेको छैन र निर्णय पनि भएको छैन। यस विषयमा एमाले नेतृत्वले पनि नेपाली कांग्रेससँग संस्थागत रुपले सम्बन्ध राख्न चाहन्छ कि व्यक्तिगत ढंगले सम्बन्ध राख्न चाहन्छ, त्यो कुरा उसले सोच्नुपर्छ।
नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रममा पनि कांग्रेस मन्त्रीहरू गएनन्, सरकारको सय दिनको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उपस्थित भएनन्, यसलाई कसरी बुझ्ने?
यो विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि कुरा उठेको हो। उक्त बैठकमा मन्त्रीहरूको तर्फबाट बालकृष्ण खाँडले सूचना सम्प्रेषणको अभाव र कार्यव्यस्तताले जान नसकिएको बताउनुभएको थियो। त्यसकारण यी विषयमा तात्विक कारणहरू रहेका छैनन्।
त्यसो भए अब कांग्रेसको निर्णयबिना नै सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइयो भने चाहिँ सरकार ढल्ने भयो?
त्यो बेला के गर्छौ, त्यतिबेला नै थाहा होला। एमालेसँग हाम्रो आग्रह के छ भने कांग्रेसले संस्थागत रुपमा कसैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउ भनेको छैन। कांग्रेसको संस्थागत निर्णयको आधारमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने हो।
भनेपछि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्णयमा पार्टी चल्दैन?
सभापति कोइरालाले के निर्णय गर्नुभयो त्यो उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ, कि प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई सोध्नुपर्छ। सभापति कोइरालाले सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने सम्बन्धी कुरा पार्टीको बैठकमा पनि राख्नुभएको छैन र हामीसँगको भेटघाटमा पनि बताउनुभएको छैन। उहाँको मनमा के छ मलाई थाहा भएन। नभनीकन कसरी उहाँको निर्णय हामी थाहा पाउछौं। र स्पष्ट मैले भनिसकेको छु व्यक्तिगत निर्णयमा कांग्रेस चल्दैन।
महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि कांग्रेसभित्रको राजनीति निकै गर्माएको हो?
कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी महाधिवेशनको बेला गर्माउनु आश्चयृ होइन, नगर्माउनुचाहिँ आश्चर्य हो। लोकतन्त्र भनेकै विचारका विविधता, सिद्धान्तमा प्रतिस्पर्धा र व्यक्तित्वको टकराव हो। त्यो प्रतिस्पर्धा र टकरावका पनि वैधानिक सीमाहरू रहेका हुन्छन्। त्यसकारण पार्टीको विधान मस्यौदा प्रस्तुत भएको त्यसमा अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौं। त्यसकारण अहिले कांग्रेसभित्र व्यक्तिगत टकराव पनि रहेका छन्, सहमति असहमति पनि रहेका छन्। तर हामी जे गर्छौ संस्थागत ढंगले निर्णय गरेर टुंग्याउँछौं।
पार्टीको नेतृत्व लिनको लागि गुट–उपगुटहरू बढ्दै गएको भन्ने छ नि?
गुट–उपगुट पार्टीभित्र स्वभाविक हो। गुट–उपगुट र विचारका प्रतिस्पर्धालाई हामी निश्चित पद्धतिबाट सहमतिमा लगिन्छ। महाधिवेशनको महत्व नै यही हो।
अब महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा शक्तिशाली सभापति रहँदैनन्?
कांग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो। विपी कोइरालादेखि, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान, किसुनजी र गिरिजाबाबुसम्मको स्थितिमा एउटा सम्मानित उचाइ रहेका व्यक्तिहरूले पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो। यो भन्दा अगाडि परिस्थिति र समय पनि भिन्नै खालको थियो। त्यो बेलामा सभापति पद्धति जति उपयुक्त थियो, अब त्यो शक्तिशाली सभापति पद्धति होइन, सामूहिक नेतृत्वको पद्धतिमा अब पार्टी जानुपर्छ भनेर हामीले सभापतिलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीको निर्वाचनद्वारा हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। कम्तिमा ८५ प्रतिशत केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू पनि निर्वाचनबाटै छानिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। त्यो बारेमा हामी छलफल निकाल्दै छौं, दलहरूले एउटा निष्कर्ष निकाल्ला।
सभापति कोइरालाले महासमितिको बैठक पनि सार्नुभयोफेरि महाधिवेशन पनि सर्ने हो कि?
महासमितिको बैठक परिस्थितिजन्य कारणले सरेको छ। बुधबारको विपी जयन्तीको कारणले बैठक सरेको हो। फागुन २७ गते कांग्रेसको महाधिवेशन हुनेमा पक्का छ। शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा कोइरालाले समर्थन गरेको व्यक्तिले नजितेपछि कांग्रेसमा "कोइरालातन्त्र" कमजोर बनेको हो?
कोइराला कमजोर बने भन्ने कुरै छैन। गिरिजाबाबु अहिले पनि पहिलेजस्तै नेपाली कांग्रेसमा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर कार्यशैलीगत दृष्टिगतले पार्टी संस्थागत हुनुपर्छ, विधिसंगत हुनुपर्छ र छलफल एक ठाउँमा हुने निर्णय अर्को ठाउँमा हुने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरणमात्र होइन समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण कांग्रेसमा बढेर गएको छ। पार्टी पूर्णरुपमा लोकतान्त्रिक ढंगले चल्नुपर्छ र तपाईंले भनेजस्तो 'कोइरालातन्त्र' तथा लोकतन्त्र बाहेक कुनै पनि त्यस्तै तन्त्र चल्नुहुँदैन र चल्दैन पनि।
तर सभापतिले त सुजाता कोइरालालाई पार्टीको नेतृत्व दिन खोजेको सम्म चर्चा छ नि?
कुनै पनि महासमितिको सदस्य कुनै पनि पदमा लड्न सक्छ। त्यो अधिकार सबैमा सुरक्षित छ। कोइरालाले सुजातालाई सभापति पदका लागि लडाउन खोज्नुभयो भने पनि त्यो कुनै अनर्थ हुनेछैन। निर्णय त महाधिवेशनले गर्ने कुरा हो। तर यस विषयमा मैले त्यति अध्ययन गर्न पाएको छैन।
महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँपुस्ता आउँला के लाग्छ?
अवश्य नै कांग्रेसमा अब नयाँ पुस्ता आउँछ। नयाँ र सामूहिक नेतृत्वबाट मात्र पार्टीलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब पार्टी नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रणालीलाई नै विशेष महत्व दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अत्याधिक कांग्रेस साथीहरूको दृष्टिकोण यही हो।
महाधिवेशनको चुनौती के देख्नुहुन्छ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पार्टीलाई लोकतान्त्रिक र संस्थागत बनाउने हो। पार्टी नेतामुखी होइन नीतिमुखी बनाउने। संगठनका संरचनालाई चुस्त बनउाने चुनौतीहरू रहेका छन्। पार्टी एकीकरणपछि महाधिवेशन हुन गइरहेकाले यो एकताको महाधिवेशन पनि हो। महत्वपूर्ण कुरा पार्टीलाई लोकतान्त्रिक र संस्थागत बनाउने यो महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो।
तर जिल्लामा र भातृ संगठनको त एकता नै हुनसकेको छैन नि?
यही कुराको लागि त हामी लागिरहेका छौं। एकीकरण आवश्यक रुपमा हुन नसक्दा पनि दुई/तीन गुट बनेका छन्। निश्चित विधिबाट गएर हामी यसलाई समाधान गर्न सक्छौं।
प्रसंग बदलौं, सरकारबाट माओवादीलाई एक्ल्याउनुभयो तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा त कांग्रेस–एमालेचाहिँ एक्लिए नि?
कांग्रेस–एमाले एक्लिए भन्ने कुरा छैन र केही समितिहरूमा त्यस्तो किसिमको परिस्थितिहरू देखियो। तर मूलभूत रुपमा भने त्यस्तो होइन। लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणको हिसाबले संविधान निर्माणमा एक्लिए पनि त्यहाँ जोडिएकै हुन्छन्। आ–आफ्नो विचारहरू न भइहाल्छन् नि?
दलहरूबीचको यही मतभेदले आठ महिनाभित्र देशले नयाँ संविधान पाउला?
संविधान समयभित्र नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। तोकिएको मितिभित्र संविधान बन्नुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने देश दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुनसक्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले परिलक्षित गरेका लक्ष्यहरूलाई प्राप्ति गर्नका लागि एकतावद्ध भएर केन्द्रित हुनुपर्छ।
माओवादी त सरकार ढाल्ने मिसन मा लागेको छ नि?
माओवादीको यो आन्दोलन लोकतन्त्र र संविधान निर्माणको लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण वैधानिक रुपबाट संविधानमा प्राप्त हक अधिकारलाई प्रयोग गरेर विरोध गर्न सक्छ। तर त्यस्तो विरोध कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुनुपर्छ। अर्को कुरा अहिले जनविद्रोह गर्ने समय पनि होइन। माओवादीले विरोधका लागि मात्र विरोध गरिरहेको छ। सहकार्य र सहमतिको स्थितिबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा माओवादीले आन्दोलन गर्नु भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनतालाई धोका दिनु हो। उनीहरू आन्दोलनमा होइन संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुनु जरुरी छ।
सहमतिमा आउलान् त माओवादी?
यदि उनीहरू लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा साँच्चिकै प्रतिबद्ध छन् भने सहमतिमा आउनुपर्छ। लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया देखाउने दाँत होइन भन्ने उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। यदि उनीहरू लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको आवरणमा सर्वसत्तावादतर्फ लागे भने सहमति हुँदैन।
के हुनसक्ला मिलनविन्दु?
बाह्र बुँदे सहमतिदेखि सात बुँदे सहमतिमा गरेका जति प्रतिबद्धताहर अक्षरस पालना गर्नु नै समस्या समाधानको एउटै मात्र बाटो हो। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैं बन्दुक बोक्ने कुरा गर्दै हिंड्नुभएको छ। उनीहरूको बन्दुके धङधङी अझै गएको छैन। उहाँहरू सर्वसत्तावादी सोचमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अझै फस्टाएको छ। पहिले एकजना मन्त्रीले बन्दुक बोक्नुभएको थियो अहिले त अध्यक्षले त्यसो भन्न थाल्नुभएको छ। उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने बन्दुक समस्या समाधानको बाटो होइन। हिंसाले स्थिरता र स्थायित्व पाउँदैन। माओवादी यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ।
यस पछाडिको रणनीति के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
रणनीति त दबाबको रणनीति हुनसक्छ। सँगसँगै सत्ता कब्जाको रणनीति पनि हो। तर हामीलाई अझै पनि के विश्वास छ भने विश्व परिवेश, नेपाली परिवेशको बाध्यताले पहिलेको प्रतिबद्धताअनुसार माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँछन्।
उसका मागहरूलाई पनि त सम्बोधन गर्नुपर्ला नि?
वैधानिक रुपबाट उठेका मागहरूको त हामी सम्बोधन गरिहाल्छौं नि। उनीहरूले जुन नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाइरहेका छन्, नागरिक सर्वोच्चता भनेको संविधानसभा अथवा संसद हो। त्यसको आधार भनेको अन्तरिम संविधान हो। त्यसकारण संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। उहाँहरूले नागरिक सर्वोच्चताको माग उठाउने अनि नागरिक सर्वोच्चताको निकासलाई नै बन्धक बनाउने काम गरिरहनुभएको छ। माओवादी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चल्नुपर्छ। यस कुरामा उनीहरू गम्भीर हुनुपर्छ। संसदबाट समस्या समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ।
उपराष्ट्रपति प्रकरण, माओवादी आन्दोलन, संसदको अवरोध सरकारलाई संकट र चुनौती त बढिरहेका छन् नि होइन?
संकट र चुनौतीहरू निश्चित रुपमा रहेका छन्। तर हरेक संकट र चुनौतीको समाधानको बाटो पनि हुन्छ। त्यो बाटो निस्किन्छ, निकाल्नुपर्छ। यसका लागि सहकार्य र सहमति पनि अन्तिम विकल्प हो। सबैले पहिलेका सम्झौतालाई अगाडि राखेर त्यसमा इमान्दार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

Sambodhan